उपनल कर्मचारी में नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले दिनों धरना प्रदर्शन हुआ था। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। बुधवार को सचिवालय में 11:45 पर यह बैठक शुरू हुई। यह बैठक काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है।
दरअसल उपनल कर्मचारी के नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले दिनों धरना प्रदर्शन हुआ था जिसके बाद सरकार ने उपनल कर्मचारी के लिए निर्णय लिया है। इसके साथ उपनल कर्मियों के लिए कट ऑफ डेट तय किए जाने को लेकर पिछली मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान उप मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया था।
उप मंत्रिमंडलीय समिति ने बैठकर कर रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे मंत्रिमंडल के सम्मुख आज रखा जा सकता है।
15 दिन बाद मंत्रिमंडल की यह बैठक हो रही है। ऐसे में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण भी है। इस बैठक में सरकार की ओर से लिये गये तमाम निर्णय पर मंजूरी भी मिलने की संभावना है। इसके अलावा इस मंत्रिमंडल की बैठक पर उपनल कर्मचारियों की विशेष नजर है। बताया जा रहा है कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण समान वेतन पर समिति की ओर से रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी।
इसके अलावा, देहरादून के वकील अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में वकीलों की मांगों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी मंत्रिमंडल में हो सकते हैं।
इसके अलावा, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता हो रही कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग, साइलेज नीति में संशोधन समेत अन्य विभागों से जुड़े तमाम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। यही नहीं, संविदा डॉक्टर की नियुक्ति ने छूट दिए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
बताया जा रहा है कि प्रदेश में विशेषज्ञ के डॉक्टरों की कमी भी है और इसे दूर करने के लिए राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों को संविदा पर विशेष डॉक्टरों की तैनाती संबंधित छूट दी जा सकती है ताकि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती संविदा के जरिए की जा सके।
इसके अलावा महिला नीति पर भी मंत्रिमंडल की चर्चा होगी महिला नीति का प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से तैयार किया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की प्रस्तावना पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने का प्रस्ताव भी पारित हो सकता है। इसके अलावा, रोगी कल्याण समिति पर भी मुहर लगा सकती है। रोगी कल्याण समिति के तहत प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर समिति गठित की जाएगी।
