देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े दो बड़े फैसले प्रमुख रहे। अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना के संचालन मोड को लेकर भी आज स्पष्ट निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने तय किया है कि अब अटल आयुष्मान योजना को बीमा मोड में चलाया जाएगा, जबकि गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड के तहत संचालित होगी। इसके साथ ही राज्य में नेचुरल गैस पर लगाया जाने वाला वैट 20 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। बैठक के बाद प्रमुख सचिव आवास आर. मीनाक्षी सुंदरम ने इन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
बैठक में लिए गए अहम फैसलों में आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र के सेब किसानों को राहत भी शामिल है। उद्यान विभाग अब रॉयल डिलीशियस सेब 51 रुपये प्रति किलो और रेड डिलीशियस सेब 45 रुपये प्रति किलो की दर से सीधे खरीद करेगा। वहीं संस्कृति विभाग के अंतर्गत वृद्ध कलाकारों और लेखकों को मिलने वाली पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये की गई है।
आवास विभाग में भी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत बदलाव किए गए हैं। अब कम जोखिम वाले भवनों को एंपैनल आर्किटेक्ट के स्वप्रमाणन के आधार पर पास कराया जा सकेगा। व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए MSME और औद्योगिक इकाइयों के ग्राउंड कवरेज में भी बढ़ोतरी की गई है।
रेशा विकास परिषद के ढांचे में संशोधन करते हुए तय किया गया कि तकनीकी स्टाफ अब ऑप्शनल के बजाय आउटसोर्स पर रखा जाएगा। सिंचाई और PWD विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों की सेवा अवधि को पेंशन में शामिल करने का फैसला भी कैबिनेट ने पास कर दिया।
स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों में उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली, 2025 को मंजूरी मिल गई है। एसोसिएट प्रोफेसर पद की अधिकतम आयु सीमा 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। स्वामी राम कैंसर अस्पताल में चार नए पद बनाए गए हैं, जबकि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान काम–समान वेतन का मामला उप समिति को भेजा गया है।
दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे स्पेशलिस्ट क्लीनिकल डॉक्टरों को अब 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा।
