धामी कैबिनेट के फैसले: देहरादून में सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन, पोल्ट्री आहार पर सब्सिडी योजना को मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल…

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिनमें सबसे बड़ा फैसला राजधानी देहरादून की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए लिया गया। इसके तहत सरकार ने देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से एक नए विशेष प्रयोजन वाहन यानी एसपीवी के गठन को हरी झंडी दी है। इस संस्था के जरिए शहर में ई बसों के संचालन के साथ ही प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना से जुड़ी बसों और नगर बस सेवा को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का काम किया जाएगा।

बैठक में राज्य सरकार ने पोल्ट्री आहार पर सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का फायदा खासतौर पर पर्वतीय जिलों के कुक्कुट पालकों को मिलेगा। दरअसल पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को पूरा करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की जा रही है। लंबे समय से कुक्कुट पालक महंगे आहार की वजह से परेशान थे। अब सरकार ने उन्हें प्रति किलो फीड पर दस रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

योजना के पहले चरण में प्रदेश के नौ पर्वतीय जिलों अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग को शामिल किया गया है। वर्ष 2025-26 में बॉयलर फार्म योजना से आठ सौ सोलह लाभार्थियों और कुक्कुट वैली योजना से सात सौ इक्यासी पालकों को फायदा मिलेगा। इसके लिए दो करोड़ तिरासी लाख पचासी हजार रुपये की राशि आवंटित की गई है।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल और उत्तराखंड हाईकोर्ट के सहयोग से आयोजित उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान हुए खर्च की राशि भुगतान को लेकर नियमों में छूट दी है। साथ ही उधमसिंह नगर जिले के फाजलपुर महरौला गांव की लगभग दस हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट ने नैनीताल हाईकोर्ट में दो नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है जिनमें वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक का पद शामिल है। इसके अलावा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2023-24 का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में पेश करने की स्वीकृति भी दी गई है।

बैठक में लिए गए इन निर्णयों को राज्य सरकार ने विकास और जनता की सहूलियत से जोड़कर बताया है। खासकर पोल्ट्री आहार पर सब्सिडी और देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकता है।