देहरादून। उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन ने उत्तराखंड के विभिन्न आयोगों, सार्वजनिक निगमों, प्राधिकरणों और विभागों में रिटायर अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति की प्रथा बंद करने की मांग की है।
कहा कि ऐसे पदों पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत पूर्व जनप्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाए। साथ ही सरकारी- अर्द्धसरकारी और निजी संस्थानों में रिक्त पदों पर ठेका प्रथा बंद हो तथा सीधी नियुक्ति की जाए।
इसके साथ उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू-कानून, स्थायी निवास की बाध्यता को समाप्त कर पूर्व की भांति मूल निवास की व्यवस्था लागू करने, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया संबंधी 15 सुझाव दिए है। मंगलवार को देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में संगठन के अध्यक्ष लाखीराम जोशी ने बताया कि प्रदेश के विकास पर मंचन के बाद कई सुझाव सामने आए हैं जिन्हें मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है।
