देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में वर्ष 2016 से पहले नियुक्त हुए 169 कर्मचारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सरकार को पत्र भेजकर विधिक राय मांगी है। विधिक राय लिए जाने से अब नियुक्त किए गए कर्मचारियों की मुश्किल बढ़ सकती है।
उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन के बाद से बड़े स्तर पर बैक डोर भर्तियां हुई है।
हर सरकार में बड़े स्तर पर हुई इन भर्तियों को लेकर पिछले दिनों लोगों का गुस्सा फूट गया था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने भर्तियों की जांच के लिए रिटायर्ड नौकरशाह डीके कोटिया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया था।
कमेटी ने राज्य गठन से लेकर अभी तक विधानसभा में हुई सभी भर्तियों को अवैध मानते हुए 2016 के बाद के कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश की थी जबकि 2016 से पहले नियुक्त और नियमित हो चुके कर्मचारियों को लेकर विधिक राय लिए जाने की सिफारिश की गई थी।
कमेटी की सिफारिश पर 2016 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था, जबकि नियमित हो चुके कर्मचारियों को लेकर अभी तक विधिक राय नहीं ली गई थी। अब विधानसभा अध्यक्ष ने इसके लिए पत्र लिखकर राय मांगी है।
