देहरादून में सचिवालय में आयोजित राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें पूरी पारदर्शिता और सरलता के साथ मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के इस वर्ग की समस्याओं को शासन और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री धामी ने सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार को आदेश दिए कि प्रदेश भर में समय समय पर विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं। इन शिविरों में दिव्यांगों को इलाज और मेडिकल सुविधाओं के साथ ही प्रमाण पत्र और कृत्रिम अंग सहित अन्य सहायक उपकरण मौके पर ही उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने सचिव समाज कल्याण को यह भी कहा कि बैठक में मिले सुझावों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नियुक्तियों में दिव्यांगजनों को आरक्षण का लाभ पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए। समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए गए कि दिव्यांग पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा सौ प्रतिशत पात्र लोगों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सचिव अपने अपने विभागों में दिव्यांगों से जुड़ी योजनाओं का गंभीरता से अनुश्रवण करें और इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर खास ध्यान दें।
बैठक के दौरान विधायकों और बोर्ड के सदस्यों ने भी कई सुझाव रखे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी सुझावों को सकारात्मक नजरिए से देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याएं सिर्फ प्रशासनिक विषय नहीं बल्कि मानवीय जिम्मेदारी भी हैं और सरकार इसी सोच के साथ लगातार प्रयास कर रही है।
इसी बीच समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को पच्चीस हजार से बढ़ाकर पचास हजार रुपए करने का फैसला लिया गया है। इस प्रस्ताव को हाल ही में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके अलावा दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों के लिए आय की सीमा समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया है।
