कैबिनेट बैठक(Cabinet meeting): उत्तराखंड में आरक्षण रोस्टर में पुरानी व्यवस्था फिर बहाल, अब पहला पद होगा आरक्षित (Reserved) जानिए अन्य फैसले

देहरादून, 19 मार्च 2020
सचिवालय में गुरुवार यानि आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) संपन्न हुई। इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा हुई और कैबिनेट द्वारा कई अहम निर्णय लिए गए।

कैबिनेट (Cabinet meeting) ने आरक्षित वर्ग के हक में बड़ा फैसला लिया। सरकारी पदों पर सीधी भर्ती रोस्टर में पहला पद अब अनारक्षित की जगह आरक्षित वर्ग को दिया गया है।

11 सितंबर 2019 को प्रदेश सरकार ने जो नया रोस्टर जारी किया था, उसमें पहला पद सामान्य वर्ग के लिए रखा गया था। पहले पद से अनुसूचित जाति को हटाकर उसे छठे स्थान पर और अनुसूचित जनजाति को 24 वें से 25वें स्थान पर कर दिया था।

इसके अलावा दुनियाभर में दहशत मचा चुका कोरोना वायरस की रोकथाम को कई अहम निर्णय लिए गए। वहीं, बजट सत्र देहरादून में आयोजित करने प्रस्ताव पास किया गया।

इस दौरान शासकीय प्रवक्ता व शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने करोना वायरस पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। जिसमें आगामी 31 मार्च तक प्रदेश के सभी मॉल बंद रखने ​के निर्देश दिए गए है।
उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुरुप सरकार द्वारा केएमवीएन व जीएमवीएन के गेस्ट हाऊस और स्टेडियम को अधिकृत किया जाएगा। प्रत्येक ​विधायक अपनी विधायक निधि से 15—15 लाख रुपये सीएमओ को देंगे यह धनराशि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं में खर्च की जाएगी।

कैबिनेट (Cabinet meeting) के निर्णय—

सभी विधायक अपनी विधायक निधि से 15—15 लाख की राशि सीएमओ को कोरोना से बचाव के लिए देंगे
31 मार्च तक प्रदेश के सभी मॉल भी बंद रखने के निर्देश दिए गए।
हर दिन मुख्य सचिव कोरोना को लेकर करेंगे मॉनेटरिंग
आवश्यकता पड़ने पर स्टेडियम के साथ कुमाऊँ मण्डल और गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउस का भी उपयोग किया जा सकेगा कोरोनाटाइन के लिए।
कोरोना वायरस को लेकर 10 करोड़ रुपये का बजट और किया गया जारी, पहले कैबिनेट ने 50 करोड़ का बजट किया था जारी
सीधी भर्ती में आरक्षण में रोस्टर पर कैबिनेट की उप समिति ने कैबिनेट के समक्ष रखी रिपोर्ट, रिपोर्ट के बाद सीधी भर्ती परीक्षा में रोस्टर में नए सिरे से किया गया बदलाव अब रोस्टर में पहले पद को किया गया आरक्षित।