उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति ने ब्लाक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं।
समिति ने कहा कि शासन ने आउटसोर्सिंग एजेंसी अथवा संविदा या किसी भी प्रकार की अस्थाई व्यवस्था के तहत कोई भी नियुक्तियां नहीं करने का आदेश जारी किया है लेकिन शिक्षा विभाग में बीआरपी एवं सीआरपी के 951 पदों पर आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा भर्ती कराई जा रही है। यद्यपि, विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीआरपी व सीआरपी के पद आउटसोर्सिंग के पद हैं। इसलिए इन पदों को भरा जा रहा है।
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रांतीय तदर्थ समिति के पदाधिकारी मनोज तिवारी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2025 में मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया था जिसमें उन्होंने आउटसोर्सिंग एजेंसी अथवा संविदा या किसी भी प्रकार की अस्थाई व्यवस्था के तहत कोई भी नियुक्ति नहीं करने को कहा था।
लेकिन, शिक्षा विभाग में पिछले सात वर्षों से रिक्त चल आ रहे पदों पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्तियां की तैयारी की जा चुकी है। इस संबंध में विभागीय मेरिट लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। पंचायत चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।
उधर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ मुकुल कुमार से भी संपर्क किया गया था उन्होंने कहा कि बीआरपी और सीआरपी पद स्थाई नहीं बल्कि आउटसोर्स के ही हैं शासन के आदेश के बाद स्थाई पदों को आउटसोर्स या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से नहीं भरने का आदेश है।
