हल्द्वानी। बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई स्थगित हो गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 या 10 दिसंबर को होगी। इसे अहम मोड़ माना जा रहा था, इसलिए पूरे इलाके और प्रशासन की निगाहें अदालत पर टिकी थीं।
सुनवाई से पहले जिला प्रशासन ने पूरी तरह से सतर्कता बरती। बनभूलपुरा इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और आईटीबीपी व एसएसबी की टीमों को रिजर्व में रखा गया। शहर के मुख्य मार्गों पर वाहनों और लोगों की सघन जांच की गई।
पिछली सुनवाई 14 नवंबर को हुई थी। रेलवे ने अदालत को बताया कि परियोजना के लिए लगभग 30 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है और अतिक्रमण हटाना जरूरी है। वहीं प्रभावित पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि रेलवे ने पहले इतनी भूमि की मांग नहीं की थी और रिटेनिंग वॉल बनने के बाद रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुराने बस्तियों को हटाना सही तरीका नहीं है।
अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि रेलवे लाइन के पास रहने वाले 4365 परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था करनी होगी और रेलवे व केंद्र सरकार के साथ बैठक कर समाधान निकालना होगा।
