दिल्ली से एक अहम जानकारी सामने आई है जहां केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में एक नया फैसला लिया है। अब ऐसे कर्मचारी जो अपने बूढ़े मां बाप की देखभाल करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए साल में तीस दिन की छुट्टी दी जाएगी। ये जानकारी खुद केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार चौबीस जुलाई को राज्यसभा में दी है।
मंत्री ने बताया कि इस छुट्टी का प्रावधान सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के तहत पहले से ही मौजूद है। उसी के आधार पर सरकार ने साफ कर दिया है कि कर्मचारी अपने निजी कारणों में अगर मां बाप की देखभाल का हवाला देते हैं तो उन्हें इस वजह से छुट्टी मिल सकती है।
मंत्री ने अपने लिखित जवाब में ये भी बताया कि सरकारी मुलाजिमों को हर साल तीस दिन की अर्जित छुट्टी मिलती है। इसके अलावा बीस दिन की आधी वेतन वाली छुट्टी आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी और दो दिन की सीमित छुट्टी भी दी जाती है। इन सभी छुट्टियों का इस्तेमाल निजी जरूरतों में किया जा सकता है जिसमें बुजुर्ग माता पिता की सेवा भी शामिल है।
इस फैसले को लेकर माना जा रहा है कि इससे कर्मचारियों को अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में बड़ी राहत मिलेगी। मौजूदा वक्त में जब बुजुर्गों की देखरेख एक गंभीर सामाजिक चुनौती बनती जा रही है ऐसे में सरकार का ये कदम काफी संवेदनशील और सराहनीय माना जा रहा है।
सरकार के इस फैसले से न सिर्फ कर्मचारियों को मानसिक सुकून मिलेगा बल्कि उनके परिवारों को भी राहत महसूस होगी। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की जो कोशिश लंबे समय से हो रही थी उसमें ये पहल अहम मानी जा रही है।
