केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में वेतन वृद्धि की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह आयोग 36 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लाभकारी होगा।
आयोग का गठन और कार्यकाल: आम तौर पर, वेतन आयोग का गठन हर 10 वर्षों में किया जाता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं, और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
सिफारिशों का कार्यान्वयन: वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल के अनुसार, आयोग की सिफारिशों को लागू करने में एक वर्ष तक का समय लग सकता है। यदि आयोग मार्च 2025 में गठित होता है, तो रिपोर्ट मार्च 2026 तक आ सकती है। इसलिए, 8वें वेतन आयोग का प्रभाव वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में दिखाई देगा।
संभावित वेतन वृद्धि: 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया था। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की संभावना है, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन ₹51,480 तक बढ़ सकता है।
सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। आयोग की सिफारिशों का उद्देश्य कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार और महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना है।
