कल 1 जुलाई से देश के भीतर कई बड़े बदलाव लागू हो जाएंगे। इन नए नियमों का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने जा रहा है। सरकार ने पेट्रोल-डीजल की खरीद पर लगी पाबंदियां हटाने के साथ ही रसोई गैस, रेलवे जुर्माने, पासपोर्ट फीस और गाड़ियों के दामों में बड़े बदलाव किए हैं। किसी भी एक्स्ट्रा खर्च या परेशानी से बचने के लिए इन नए नियमों को ठीक से समझ लेना आपके लिए बेहद जरूरी है।
दरअसल, पेट्रोलियम मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय और रेलवे ने कई नियमों में संशोधन किया है, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आपकी जेब पर इन बदलावों का क्या असर होने वाला है।
- पेट्रोल और डीजल की खरीद से हटी पाबंदी
कमर्शियल खरीदारों जैसे बस और ट्रक मालिकों के लिए कल से राहत मिलेगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा खरीद पर पिछले महीने लगाई गई सभी अस्थायी पाबंदियां हटा दी हैं। वेस्ट एशिया (पश्चिम एशिया) संकट के चलते जून में सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से रिटेल पंपों पर प्रति वाहन एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की थी।
इसके साथ ही बड़े कमर्शियल उपभोक्ताओं को सीधे खुदरा पंपों से तेल लेने से रोक दिया गया था ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी न हो। अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आपूर्ति सामान्य होने के बाद इन पाबंदियों को खत्म कर दिया है।कल से बड़े खरीदार सामान्य रूप से असीमित तेल खरीद सकेंगे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत में कमी आएगी।
- पासपोर्ट बनवाना अब पड़ेगा बहुत महंगा
अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या पुराना रिन्यू कराने की सोच रहे हैं, तो अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। विदेश मंत्रालय ने करीब 14 साल बाद पासपोर्ट की फीस में बड़ा इजाफा किया है। पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 के तहत यह नई दरें आज से लागू हो गई हैं।
36 पन्नों का सामान्य पासपोर्ट: इसकी फीस 1500 रुपये से बढ़ाकर सीधे 2500 रुपये कर दी गई है।
36 पन्नों का तत्काल पासपोर्ट: तत्काल का शुल्क 3500 रुपये से बढ़कर अब 5000 रुपये हो गया है।
60 पन्नों का सामान्य पासपोर्ट: इसकी फीस 2000 रुपये की जगह अब 3500 रुपये होगी।
60 पन्नों का तत्काल पासपोर्ट: इसके लिए अब 4000 रुपये के बजाय 6000 रुपये चुकाने होंगे।
इसके अलावा, पासपोर्ट खोने, खराब होने, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) और नाबालिगों के पासपोर्ट की फीस भी बढ़ा दी गई है। हालांकि, पासपोर्ट की वैलिडिटी (वैधता) पहले की तरह ही 10 साल रहेगी।
- ट्रेन में बिना टिकट सफर करने पर लगेगा दोगुना जुर्माना
रेलवे ने बिना टिकट या गलत टिकट पर सफर करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। 1 जुलाई से जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2026 के तहत रेलवे एक्ट में बदलाव किया गया है। अब ट्रेन में बिना टिकट पकड़े जाने पर कम से कम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर सीधे 500 रुपये कर दिया गया है। रेलवे ने यह कदम बिना टिकट यात्रा करने की आदत पर रोक लगाने के लिए उठाया है। हालांकि, अदालत द्वारा दी जाने वाली अधिकतम 6 महीने की जेल या 1000 रुपये के जुर्माने की सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। - ईमेल अपडेट कराना हुआ मुफ्त, पुराना मोबाइल ऐप बंद
डिजिटल फ्रंट पर एक अच्छी खबर है। अब आप अपने 12 अंकों वाले इस मुख्य पहचान पत्र में अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल मुफ्त में जोड़ या बदल सकते हैं। पहले इस काम के लिए 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। यह राहत आज 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी।
लेकिन ध्यान रहे, यह छूट सिर्फ सरकार द्वारा जारी किए गए नए मोबाइल ऐप पर ही मिलेगी। अगर आप किसी अन्य माध्यम या केंद्र से इसे अपडेट कराते हैं, तो आपको पूरा शुल्क देना होगा। इसके साथ ही पुराने ‘एमआधार’ ऐप को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और उसकी जगह ज्यादा सुरक्षित फीचर्स वाला नया ऐप पेश किया गया है।
- कार और कमर्शियल गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा
अगर आप नई गाड़ी घर लाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी होगी। देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक (EV) गाड़ियों के दाम 1.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही टाटा के कमर्शियल वाहनों की कीमतों में भी 2.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ, किआ इंडिया ने भी अपनी सभी कारों के दाम 2 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं। कंपनियों ने इसकी मुख्य वजह कच्चे माल की बढ़ती लागत और महंगाई को बताया है।
रसोई गैस की कीमतें और क्रेडिट कार्ड के बदले नियम
हर महीने की पहली तारीख की तरह तेल कंपनियां कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर, सीएनजी, पीएनजी और हवाई ईंधन (ATF) के दामों की समीक्षा कर नई कीमतें जारी कर सकती हैं। वहीं, जिन लोगों के पास एलपीजी सिलेंडर और पाइप वाली पीएनजी दोनों के कनेक्शन हैं, उनके लिए सरकार की 90 दिनों की समयसीमा 30 जून को खत्म हो चुकी है। हालांकि सरकार ने अभी सप्लाई रोकने का कोई आदेश नहीं दिया है, फिर भी समय रहते अपना कनेक्शन अपडेट कराना बेहतर होगा।
इसके साथ ही, एसबीआई (SBI) और एचडीएफसी (HDFC) बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट और लाउंज एक्सेस के नियम बदल गए हैं। रेगलिया गोल्ड कार्ड पर मुफ्त लाउंज की सुविधा के लिए अब पिछली तिमाही में कम से कम 60 हजार रुपये खर्च करने की शर्त पूरी करनी होगी।
