उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग एक बार फिर तेज हो गई। भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने नियम 300 के तहत राज्य में जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े कानून को लागू करने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसके बाद सरकार की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर आने वाले समय में परिस्थितियां इसकी जरूरत महसूस कराएं और लोगों की सोच इसी दिशा में इशारा करे, तो राज्य सरकार इस विषय पर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है और इसके सकारात्मक असर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे लोगों की भावनाएं और उम्मीदें जुड़ी होती हैं, इसलिए सरकार हर राय को महत्व देती है और सभी वर्गों की चिंता को गंभीरता से समझती है।
उन्होंने आगे कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी लोगों के विचार अलग अलग हैं।
सरकार आने वाले सुझावों का अध्ययन करेगी और हालातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संतुलित विकास के लिए जो भी जरूरी होगा, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ने पर विचार करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसंख्या से जुड़े मुद्दों को भी सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं के साथ व्यापक नजरिए से देखा जाएगा, ताकि हर वर्ग का हित सुरक्षित रहे।
विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले गैस की आपूर्ति को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई इलाकों में रसोई गैस आसानी से नहीं मिल रही है और इसके बावजूद सरकार स्थिति को स्वीकार करने से बच रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि गैस की कालाबाजारी लगातार जारी है, लेकिन उस पर रोक नहीं लगाई जा रही।
मुख्यमंत्री धामी ने इस बीच गैस की उपलब्धता को लेकर उभर रही चिंताओं पर कहा कि प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि जहां जहां अनियमितता की शिकायतें मिल रही हैं, वहां अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उनकी बात के मुताबिक, सरकार गैस की कालाबाजारी को किसी भी हालत में सहन नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रशासन को स्थिति पर चौकस निगरानी रखने को कहा गया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी इलाके में गैस की आपूर्ति बाधित न हो।
मुख्यमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि अफवाहों से दूर रहें और यदि किसी स्थान पर वास्तविक परेशानी दिखे तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते समस्या का समाधान किया जा सके। सरकार का प्रयास है कि जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति निरंतर सुचारू बनी रहे और आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत न उठानी पड़े।
