सरकार ने वर्ष 2026 -27 के बजट में पूर्व ओपन करने को समान कार्य के लिए समान वेतन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपए की राशि का प्रावधान किया है।
सरकार ने बताया कि इस व्यवस्था से लंबे समय से विभिन्न विभागों में कार्यरत एवं उपनाम कर्मियों को आर्थिक राहत दी जाएगी। राज्य सरकार ने यह कदम कर्मचारियों को और उसके योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से उठाया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।
उन्होंने कहा कि पूर्व अपने कर्मियों ने वर्षों तक विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण सेवाएं और उनके भीतर की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी सोच के साथ सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू की और बजट में पर्याप्त घरवासी का प्रावधान किया।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार की समावेशी और संवेदनशील शासन व्यवस्था का प्रतीक है। राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, कर्मचारियों के कल्याण और पारदर्शी व उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से पूर्व उपनल कर्मियों को राहत मिलेगी और वे और अधिक उत्साह के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास में योगदान दे सकेंगे।
