उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुए आज एक वर्ष पूरा हो गया और इस मौके को राज्यभर में उत्साह के साथ मनाया गया। राजधानी देहरादून में आयोजित प्रथम देवभूमि समान नागरिक संहिता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि यह तारीख हमेशा उत्तराखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद रखी जाएगी, क्योंकि इसी दिन प्रदेश ने देश में सबसे पहले यूसीसी को लागू कर एक नई शुरुआत की थी।
मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि एक साल पहले जनता को सौंपा गया यह कानून केवल कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, संवैधानिक मूल्यों और न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित संविधान निर्माणकर्ताओं ने एक समान कानून की परिकल्पना की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2022 में लिया गया संकल्प उत्तराखंड ने पूरा कर दिखाया।
सीएम धामी ने बताया कि यूसीसी लागू किए जाने से पहले प्रदेशभर में लोगों की राय ली गई और जनता ने इस फैसले को व्यापक समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को ऐसा उत्तराखंड देना है, जहाँ समानता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हों। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस कानून का मकसद केवल कुप्रथाओं और असमानताओं को समाप्त करना है।
मुख्यमंत्री ने लीव-इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है और इसकी पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति के खिलाफ किसी भी तरह का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने यूसीसी के एक वर्ष पूरे होने पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
हल्द्वानी में भी यूसीसी दिवस पर विशेष आयोजन किए गए। एमबीपीजी कॉलेज में जिला प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित किया, जहाँ स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया।
नगर निगम ने यूसीसी से संबंधित रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर भी लगाया, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने पंजीकरण कराया। प्रशासन की ओर से यूसीसी की प्रक्रिया, अधिकारों और दायित्वों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई।
