नया साल आने में अब बस कुछ ही दिन बचे है। वर्ष 2026 में सिर्फ आपके घर का कैलेंडर ही नहीं बदलेगा बल्कि कई ऐसे नियम भी बदलेंगे जो सीधे आपकी जेब, बैंकिंग आदतों और रोजमर्रा की जिंदगी जुड़े होंगे । सरकार और रेगुलेटर्स ने बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, सैलरी, किसानों और सोशल मीडिया से जुड़े कई नियमों बदलावों की तैयारी कर ली है।
बता दें कि नए साल की शुरुआत के साथ कई बड़े बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला लिया है। इसमें आपको होम लोन और पर्सनल लोन सस्ते में मिलने की संभावना है। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट पर नए ब्याज दर लागू किए जाएंगे। इससे जो लोग सेविंग करते है उन लोगों को थोड़ा फायदा हो सकता है या फिर नुकसान भी सकता है, यह बैंक पर निर्भर करेगा।
इसके अलावा 1 जनवरी 2026 से PAN और आधार को लिंक करना लगभग सभी बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के लिए आवश्यक होगा।
वहीं अब क्रेडिट स्कोर अपडेट होने में लंबा इंतजार भी नहीं करना होगा। इसको अपडेट होने में पहले करीब 15 दिन का समय लगता था लेकिन इसको हर हफ्ते अपडेट किया जाएगा। इससे लोन लेने वालों को फायदा होगा, क्योंकि समय पर EMI भरने का असर जल्दी दिखेगा और बैंक भी ज्यादा सटीक फैसले ले पाएंगे।
डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए UPI, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से जुड़े नियमों में कई सख्त बदलाव होने की संभावना है। SIM वेरिफिकेशन और डिजिटल पहचान पर खास ध्यान दिया जाएगा, जिससे ऑनलाइन ठगी के मामलों पर लगाम लगेगी।।
वहीं सबसे बड़ा फैसला यह है सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के लिए नियम सख्त करने की तैयारी में है। नए नियमों में उम्र की जांच और पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर जरूरी हो जाएंगे। जिससे कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा की जाएगी।
प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ बड़े शहरों में पुरानी या कमर्शियल पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर नई रोक लग सकती है। इसका असर कैब, डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स सर्विस पर भी दिख सकता है।
PM-Kisan योजना का लाभ पाने के लिए कुछ राज्यों में यूनिक किसान ID जरूरी होगी। वहीं फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों से हुए नुकसान को तय समय में रिपोर्ट करने पर कवर मिलेगा।
हर साल की तरह 1 जनवरी को LPG, कमर्शियल गैस और एविएशन फ्यूल की कीमतों में बदलाव संभव है. साथ ही नया प्री-फिल्ड ITR फॉर्म आने से टैक्स फाइलिंग आसान होगी, लेकिन जांच पहले से ज्यादा सख्त हो सकती है।
