अल्मोड़ा: अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर वन पंचायत संगठन ताकुला की ओर से ईनाकोट में बैठक की गई।
बैठक में वन पंचायतों की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा वन पंचायत की बदहाल स्थित के लिए शासन/प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया।
इस अवसर पर वन पंचायत के सशक्तिकरण हेतु वन पंचायत अधिनियम बनाने की मांग पुरजोर ढंग से उठाई गई साथ ही वन पंचायतों को वन विभाग के अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त कर उनकी स्वायत्तता बहाल करने, वन पंचायत के चुनाव समस्त प्रदेश में एक साथ गुप्त मतदान द्वारा कराए जाने, जिन वन पंचायतों का क्षेत्रफल कम है उनमें आरक्षित वन क्षेत्र मिलाकर उनका विस्तार करने, वन पंचायतों को नियमित बजट उपलब्ध कराने, वन पंचायत के भीतर किये जाने वाले वन एवं जल संरक्षण सहित समस्त विकास कार्य वन पंचायत के माध्यम से कराए जाने, वन पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानजनक मानदेय देने तथा उनका बीमा कराए जाने, लीसा रॉयल्टी का पैसा तत्काल वन पंचायतों के खाते में डालने, माइक्रो प्लान की जटिल प्रक्रियाओं को सरल कर वन पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव एवं सामान्य तरीके से बनाये गई कार्य योजना को माइक्रोप्लान मान स्वीकृति दिए जाने की मांग की गई।
वन पंचायत नियमावली में 2024 में किये गये संशोधन के बाद राज्य स्तरीय परामर्श दात्री समिति में सरपंचों के प्रतिनिधित्व को समाप्त किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई।
साथ ही वन पंचायत नियमावली में किये जाने वाले किसी भी संशोधन से पूर्व वन पंचायत प्रतिनिधियों एवं वन मुद्दों से जुड़े संगठनों, व्यक्तियों से सुझाव लिये जाने की मांग की गई।
तय किया गया कि शीघ्र ही वन पंचायत की समस्याओं को लेकर एक शिष्टमंडल प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिला प्रशासन से मुलाकात करेगा। अध्यक्षता वन पंचायत संगठन ताकुला के अध्यक्ष सुंदर सिंह पिलख्वाल तथा संचालन सचिव पूरन सिंह बिष्ट द्वारा किया गया।
बैठक को वन पंचायत संगठन के संरक्षक ईश्वर जोशी, कोषाध्यक्ष बहादुर सिंह मेहता, दिनेश पिलख्वाल, महेंद्र सिंह बिष्ट, जगदीश सिंह बिस्ट, डूंगर सिंह भाकुनी, आनंदी देवी, देवकी देवी, हेमा देवी, प्रेमा देवी, दीप्ति भोजक, अशोक भोज, चंपा मेहता आदि ने संबोधित किया ।
