देहरादून से बड़ी खबर आई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कुल बारह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सबसे अहम फैसला उपनल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और डीए देने के लिए सब कमेटी बनाने को लेकर हुआ है। इस कमेटी के गठन का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कमेटी बना दी जाएगी और उसे दो महीने का वक्त दिया जाएगा ताकि वह अपनी रिपोर्ट सौंप सके।
बैठक में स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों को लागू करने के लिए पीएमयू यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने का फैसला भी लिया गया है। यह यूनिट नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के काम की निगरानी करेगी। राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले स्वास्थ्य बजट की मॉनिटरिंग भी इसी यूनिट के ज़रिए होगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने और योजनाओं के संचालन पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी इसी के पास होगी।
कैबिनेट ने टेंडर प्रक्रिया में बिड सिक्योरिटी के तौर पर अब इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म को भी विकल्प के रूप में शामिल करने को मंजूरी दी है। इससे पहले बैंक गारंटी या एफडीआर की व्यवस्था थी। इसके अलावा उत्तराखंड बजट राजकोषीय नियोजन और संसाधन निदेशालय के ढांचे में बदलाव को भी हरी झंडी मिल गई है। अब आउटसोर्सिंग के ज़रिए एक अतिरिक्त चालक रखने की अनुमति दी गई है।
राज्य सरकार ने कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस विंग में दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो कंप्यूटर सहायक के पद सृजित किए जाएंगे। इसके साथ ही दैनिक वेतन पर काम करने वाले, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों के विनियमितिकरण से जुड़ी नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई है।
आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़ा एक बड़ा निर्णय भी इस बैठक में हुआ। पांच अगस्त 2025 को उत्तरकाशी सहित राज्य के कई हिस्सों में आई आपदा से प्रभावित लोगों को मदद बढ़ाने पर सहमति बनी है। अब मृतकों के परिजनों को पहले की जगह पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं पक्के मकान के नुकसान पर पर्वतीय क्षेत्रों में तीन लाख और मैदानी क्षेत्रों में दो लाख अस्सी हजार की बजाय अब पांच लाख रुपये मिलेंगे। कच्चे मकानों के लिए तय की गई राशि में मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
बैठक में केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत केंद्रांश के रूप में मिलने वाली राशि का चालीस प्रतिशत हिस्सा अब राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा प्रदेश में रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए देवभूमि परिवार योजना शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत हर परिवार को एक अलग पहचान पत्र मिलेगा। जिससे यह साफ रहेगा कि परिवार को राज्य सरकार की किन योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।
कैबिनेट ने विधानसभा के विशेष सत्र के सत्रावसान को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही उपनल के उद्देश्यों में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
इस तरह बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है।
