राजाजी नेशनल पार्क में वन आरक्षी भर्ती घोटाले की दोबारा जांच के आदेश, सीएम धामी की मंजूरी के बाद आरोपित अफसरों की बढ़ी मुश्किलें

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2013 में हुई वन आरक्षी (सामयिक मजदूरों से भर्ती) परीक्षा की अनियमितताओं की जांच को मंजूरी दे दी है। इस मामले में सेवानिवृत्त अधिकारी एच.के. सिंह को आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने जांच के लिए प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक रंजन कुमार मिश्र को जांच अधिकारी और चकराता वन प्रभाग के उप वन संरक्षक वैभव कुमार को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अनुशंसा पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई की अनुमति भी दी है। इसके अंतर्गत अखिलेश तिवारी, तत्कालीन उप वन संरक्षक (आईएफएस), कालागढ़ टाइगर रिजर्व, लैंसडाउन के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इधर, मुख्यमंत्री धामी ने राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी भी दी है। नए आदेश के अनुसार, पांचवें वेतनमान में वेतन पाने वाले कर्मचारियों का डीए 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत किया गया है। यह वृद्धि एक जुलाई 2025 से लागू होगी।

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को नया आयाम देने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में नगर निगम पिथौरागढ़, नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट (उत्तरकाशी), और नगर पंचायत गैरसैंण को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 39.68 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसमें शहरी विकास विभाग के तहत 17 नगर निकायों में देवभूमि रजत जयंती पार्क के निर्माण के लिए 13.46 करोड़ रुपये, देहरादून के गंगोत्री विहार में नलकूप और राइजिंग मेन के निर्माण के लिए 2.22 करोड़ रुपये, और शिवालिक नगर पंपिंग जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन के लिए 6.81 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

इसी तरह अमृत 2.0 स्टेट वाटर एक्शन प्लान-2 के अंतर्गत 5 योजनाओं के लिए 3.25 करोड़ रुपये और देहरादून में घरेलू जल संयोजनों पर एएमआर वाटर मीटर लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत चम्पावत जिले के बनबसा क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों के सुधारीकरण के लिए 3.94 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।