केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देशभर के करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारक सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
जानकारी के अनुसार, यह आयोग अगले 18 महीनों में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सिफारिशों पर विचार कर सरकार वर्ष 2027 से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी लागू कर सकती है।NC-JCM (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि आठवें वेतन आयोग को लागू करने में अगर थोड़ी देरी भी होती है, तो भी इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
यानी कर्मचारियों को उस तारीख से एरियर (बकाया राशि) के साथ लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि पहले जब सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था, तब भी सिफारिशों में देरी हुई थी, लेकिन बाद में सभी कर्मचारियों को एरियर के रूप में भुगतान किया गया था।
गौरतलब है कि एनसी-जेसीएम की ओर से जनवरी में ही केंद्र सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) सौंप दिया गया था, जिसके बाद से इस आयोग की घोषणा का इंतजार किया जा रहा था। अब सरकार की मंजूरी के बाद आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों की उम्मीदों को नया आधार मिल गया है।
