झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में एक चिंताजनक स्वास्थ्य मामला सामने आया है। सरकारी अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने वाले पांच बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें सात साल का एक थैलेसीमिया मरीज भी शामिल है। यह घटना न सिर्फ चिकित्सा लापरवाही को उजागर करती है बल्कि बच्चों और उनके परिवारों के लिए गंभीर खतरे की चेतावनी भी है। परिवारों में डर और आक्रोश है, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल जांच और नियंत्रण के आदेश जारी किए हैं।
मामला शुक्रवार को तब सामने आया जब थैलेसीमिया से पीड़ित एक बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया कि उसे अस्पताल के ब्लड बैंक से संक्रमित खून दिया गया। इस सूचना पर झारखंड सरकार ने पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय मेडिकल टीम रवाना की। टीम का नेतृत्व स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. दिनेश कुमार कर रहे हैं।
जांच में पता चला कि चार और थैलेसीमिया मरीज HIV पॉजिटिव पाए गए। सभी बच्चे नियमित रूप से उसी अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे थे। डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ब्लड बैंक में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। खून के नमूनों की जांच में गड़बड़ी, रिकॉर्ड रखरखाव में कमी और सुरक्षा नियमों का पालन न करना प्रमुख खामियां पाई गई हैं।
जांच टीम में कई वरिष्ठ डॉक्टर शामिल थे जिन्होंने ब्लड बैंक और बच्चों के पेडियाट्रिक आईसीयू का निरीक्षण किया और प्रभावित बच्चों के परिवारों से बात की। प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी गई है। डॉ. सुषांत कुमार माझी ने बताया कि संक्रमण के फैलने के कारणों की पूरी जांच की जा रही है और अभी यह कहना जल्दी होगा कि यह केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हुआ या अन्य कारणों से भी हो सकता है।
पहले संक्रमित बच्चे के परिवार ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी उच्चस्तरीय जांच की अपील की है। जिला परिषद सदस्य मधव चंद्र कुंकल का कहना है कि यह घटना व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण भी हो सकती है। इस मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने ध्यान दिया है और राज्य स्वास्थ्य सचिव तथा जिला सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी है।
अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में जिले में 515 HIV पॉजिटिव केस और 56 थैलेसीमिया मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित ब्लड डोनर्स का पता लगाएं और संक्रमण फैलने से रोकें। इस घटना ने राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।
