उत्तराखंड का परचम लहराया, उधमसिंह नगर के डीएम नितिन सिंह भदौरिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

रुद्रपुर। उधमसिंह नगर जिले ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन कार्यक्रम में पूरे देश में चौथा स्थान हासिल किया है। इस बड़ी…

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रुद्रपुर। उधमसिंह नगर जिले ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन कार्यक्रम में पूरे देश में चौथा स्थान हासिल किया है। इस बड़ी उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया को सम्मानित किया। इस मौके पर डीएम नितिन भदौरिया ने कहा कि यह सम्मान जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत और लगन का नतीजा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंद्रह नवंबर दो हजार तेईस को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद देश के उन जनजातीय इलाकों तक विकास की बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है जहां अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीमित रहा है। इस योजना के तहत देश के पचहत्तर जनजातीय जिलों के लगभग पचहत्तर समुदायों के अट्ठाईस लाख से ज्यादा लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना में शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल बिजली आवास सड़क मोबाइल नेटवर्क और रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। पीएम जनमन कार्यक्रम का कुल बजट चौबीस हजार करोड़ रुपये तय किया गया है जो अगले तीन साल में खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय इस मिशन को मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम का एक अहम उद्देश्य यह भी है कि जनजातीय समाज की परंपराओं और संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।

उत्तराखंड में भोटिया थारू जौनसारी और रजि जैसे कई जनजातीय समुदाय रहते हैं। ये ज्यादातर सीमांत और पहाड़ी इलाकों में बसे हैं जहां लंबे समय से संसाधनों की कमी बड़ी चुनौती रही है। अब इस योजना के तहत इन इलाकों में सड़कें स्कूल स्वास्थ्य केंद्र और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम चल रहा है।

उधमसिंह नगर जिले में पीएम जनमन योजना के तहत कुल तैंतालीस जनजातीय गांव शामिल किए गए हैं जिनमें निन्यानवे तोक आते हैं। इन गांवों की आबादी चालीस हजार आठ सौ इक्यासी है जिनमें से छह हजार आठ सौ छियासी परिवार बहुत कमजोर स्थिति में हैं। इनमें से आठ सौ चौबीस परिवार ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत किए गए हैं और पहले चरण में सत्तानवे परिवारों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है।

गदरपुर के कुल्हा गांव में जनजातीय बच्चों के लिए सौ बेड का छात्रावास बनाने का काम शुरू हो गया है जिसके लिए दो करोड़ पचहत्तर लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा गदरपुर के चुनपुरी में एक आंगनवाड़ी केंद्र बन रहा है। वहीं बाजपुर क्षेत्र के महोलीचैन भीकमपुरी सिंहाली और सेमलपुरी गांवों में एक सौ तेईस लाख रुपये से चार बहुद्देशीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है।