देश के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्तीय मदद में सौ फीसदी बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। यह सहायता केंद्रीय सैनिक बोर्ड के जरिए पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की योजनाओं के तहत दी जाएगी।
रक्षा मंत्रालय ने नई दरों की सूची जारी कर दी है जिसमें कई योजनाओं में दी जाने वाली आर्थिक मदद को बढ़ाया गया है। अब गरीबी अनुदान यानी पेन्यूरी ग्रांट चार हजार रुपये से बढ़ाकर आठ हजार रुपये महीना कर दिया गया है। यह रकम उन बुजुर्ग पूर्व सैनिकों को आजीवन दी जाएगी जिन्हें पेंशन नहीं मिलती। यह लाभ उन विधवाओं को भी मिलेगा जिनकी उम्र पैंसठ साल से ज्यादा है। इस योजना का फायदा उन सैनिकों और अधिकारियों को मिलेगा जिन्होंने पूरी सेवा अवधि पूरी नहीं की और आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
शिक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता में भी बढ़ोतरी की गई है। अब पूर्व सैनिकों के आश्रित बच्चों को पढ़ाई के लिए हर महीने दो हजार रुपये मिलेंगे। पहले यह रकम एक हजार रुपये थी। यह मदद दो तक बच्चों को पहली कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक मिलेगी। शहीद सैनिकों की विधवाओं को यह लाभ स्नातकोत्तर के दो साल तक मिलेगा।
विवाह अनुदान में भी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब पूर्व सैनिकों की दो बेटियों के विवाह या विधवा पुनर्विवाह के लिए एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि पचास हजार रुपये थी।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नई दरें एक नवंबर दो हजार पच्चीस से लागू होंगी। इन संशोधित योजनाओं से सरकार पर करीब दो सौ सत्तावन करोड़ रुपये का सालाना खर्च आएगा। यह रकम सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से दी जाएगी। ये सभी योजनाएं रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष के अंतर्गत आती हैं जो इसी कोष का हिस्सा है।
मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला गैर पेंशनभोगी सैनिकों और उनके परिवारों के सामाजिक ढांचे को मजबूत करेगा। सरकार ने इसे उन सैनिकों के प्रति सम्मान बताया जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जिंदगी समर्पित की। यह कदम दिखाता है कि सरकार देश के रक्षकों के त्याग और सेवा को कितनी गंभीरता से मानती है।
