देहरादून। प्रदेश के करीब नौ हजार सरकारी राशन विक्रेताओं के लिए दीपावली से पहले खुशखबरी आ सकती है। खाद्य विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य योजना के तहत मिलने वाले लाभांश को समान करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। अगर शासन से मंजूरी मिलती है तो राशन विक्रेताओं को राज्य खाद्य योजना में भी केंद्र के समान 180 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश मिलने लगेगा।
वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार राशन विक्रेताओं को 180 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश देती है, जबकि राज्य खाद्य योजना में राज्य सरकार की ओर से सिर्फ 50 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। राशन विक्रेताओं की लंबे समय से यह मांग रही है कि दोनों योजनाओं में समान लाभांश दिया जाए।
खाद्य आयुक्त चंद्रेश कुमार ने बताया कि विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने इस मामले में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोनों योजनाओं में लाभांश की राशि एक समान की जाए। प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो दीपावली से पहले प्रदेश भर के राशन विक्रेताओं को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी पुरानी मांग पूरी हो जाएगी।
