मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 में दर्ज शिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों की ढीली व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान साफ कह दिया कि जो अधिकारी समय पर शिकायतों का समाधान नहीं करेंगे उनकी जिम्मेदारी तय कर उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
धामी ने स्पष्ट किया कि समस्या तभी हल मानी जाएगी जब शिकायतकर्ता पूरी तरह संतुष्ट होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि हर महीने पांच तारीख को सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में पेश की जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि वे शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि सभी जिलाधिकारी हर सप्ताह हेल्पलाइन की समीक्षा करेंगे, सचिवालय महीने में दो बार देखेगा और मुख्य सचिव प्रत्येक माह स्थिति का अवलोकन करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि जो मामले तीन माह से लंबित हैं उनका निस्तारण अभियान चलाकर किया जाए।
धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता मिलन कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करें और आपदा प्रभावित इलाकों में निवासियों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें। उन्होंने कहा कि पेयजल और विद्युत लाइनों, सुरक्षा दीवारों से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और इनका पूरा ब्योरा जल्द प्रस्तुत किया जाए।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी की छात्रा साक्षी को डिग्री देने में देरी हो रही है। इस पर धामी ने सख्त नाराजगी जताई और सचिव आईटी व उच्च शिक्षा को निर्देश दिए कि सप्ताहभर के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि साक्षी को एक सप्ताह में डिग्री उपलब्ध कराई जाए।
धामी ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की शिकायतों के समाधान के लिए हेल्प डेस्क बनाने का भी आदेश दिया। बैठक में आईटीडीए निदेशक गौरव कुमार ने हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों और उनके समाधान की जानकारी दी। बताया गया कि पेयजल, गृह और ऊर्जा से संबंधित शिकायतें सबसे अधिक हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कार्यालयों में सेवा से जुड़ी जानकारी डिस्पले बोर्ड पर दर्ज की जाए। हेल्पलाइन में पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की शिकायतों का तेजी से निस्तारण किया जाए। अधिकारी अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर यह स्पष्ट करें कि वे किस दिन समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध होंगे।
