देहरादून में तहसील दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश की तहसीलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से लोगों से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत हल करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि जो लोग गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज बनवा रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रभावी मंच है। सरकार का मकसद है कि हर शिकायत को तय समय में निपटाया जाए।
सीएम धामी ने अधिकारियों को कहा कि तहसील दिवस पर शिकायतों का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही होना चाहिए ताकि लोग जिला मुख्यालय या शासन कार्यालय तक न जाएं। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर तहसील दिवस को पूरी तरह प्रभावी बनाना है और शिकायतों का तुरंत समाधान करने के साथ नियमित फॉलोअप भी सुनिश्चित करना है ताकि किसी भी स्तर पर समस्या न रहे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस दिन को गंभीरता से लेना चाहिए।
सीएम ने फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के मामले में स्पष्ट कहा कि जिन्होंने गलत जानकारी के आधार पर आयुष्मान, राशन कार्ड, स्थायी निवास या जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनवाए हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के अधिकार और संसाधनों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सरकारी भूमि, नदियों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा।
भूमि विवादों के निपटारे के लिए सीएम ने निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समिति बनाई जाए जिसमें पुलिस, वन और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। यह समिति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने और निजी भूमि विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी भी निभाएगी।
सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेशभर में सेवा पखवाड़ा आयोजित करने की घोषणा की और जनता से अपील की कि अधिक से अधिक लोग इसमें हिस्सा लें और जनहित के कार्यक्रमों को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा समाज को जोड़ने और सेवा भाव को आगे बढ़ाने का अच्छा माध्यम है।
सीएम ने आपदा प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से वहां जाकर प्रभावित परिवारों से बातचीत करने और राहत पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। अधिकारियों को बीडीसी और जिला पंचायत की बैठकों में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश भी दिया ताकि ग्राम स्तर पर वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिले और उनका समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सके।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपात्र लोगों ने जो फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा। प्रदेशवासियों के अधिकार और संसाधनों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकारी भूमि, नदी नालों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को तुरंत प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याएं न हों।
