सरकार वस्तु एवं सेवा कर में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बदलाव को हरी झंडी भी दिखा दी है। अगस्त में संसद के मानसून सत्र के बाद जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में 12% टैक्स स्लैब को हटाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है बताया जा रहा है कि जीएसटी लागू होने के आठ साल बाद यह पहला बड़ा बदलाव होगा।
वर्तमान में GST में पांच प्रमुख स्लैब हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। प्रस्ताव के तहत 12% के स्लैब को हटाकर इसमें आने वाले उत्पादों को या तो 5% या 18% में डाला जाएगा। इससे टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
टैक्स को सरल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और व्यापारियों को राहत देने के लिए यह बड़ा कदम उठाए जा रहा है। सरकार का कहना है कि स्थिर टैक्स व्यवस्था और मजबूत अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह काफी जरूरी है।
पिछले कुछ महीनों में उद्योग जगत ने सरकार से जीएसटी ढांचे में संशोधन की मांग की थी, खासकर टैक्स स्लैब और प्रक्रियाओं को लेकर। इस बदलाव से कारोबारी माहौल बेहतर होने की उम्मीद है।
28% स्लैब में आने वाले उत्पादों पर लगा मुआवजा उपकर भी समीक्षा के दायरे में है। यह उपकर राज्यों को जीएसटी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए लगाया गया था, जिसे अब 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
