एलपीजी सिलेंडर अब हर घर की जरूरत बन चुका है और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिए हैं। ‘राशन कार्ड और गैस सिलेंडर योजना 2025’ के तहत लागू किए गए ये नए प्रावधान 21 अप्रैल 2025 से देशभर में प्रभावी हो गए हैं। योजना की अवधि 31 दिसंबर 2028 तक तय की गई है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 6 से 8 सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। नए नियमों का सीधा असर देश के करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
गैस सिलेंडर बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटाइज कर दिया गया है। अब उपभोक्ता को सिलेंडर की बुकिंग से पहले KYC अपडेट कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जरूरी दस्तावेज गैस एजेंसी में अपडेट कराने होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है, वरना बुकिंग में परेशानी हो सकती है।
इसके साथ ही सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब डिलीवरी के वक्त उपभोक्ता को OTP वेरिफिकेशन कराना होगा। यह OTP सिलेंडर बुकिंग के दौरान प्राप्त होता है और डिलीवरी ब्वॉय को दिखाना अनिवार्य है। OTP न देने पर सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी।
सब्सिडी से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ता को सब्सिडी का लाभ तभी मिलेगा, जब उनका आधार, बैंक खाता और गैस कनेक्शन एक-दूसरे से लिंक हो। सब्सिडी की राशि सरकार की ओर से समय-समय पर तय की जाती है और इसमें परिवर्तन संभव है। जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक कराने पर उपभोक्ता सब्सिडी के हकदार नहीं रहेंगे।
सरकार द्वारा लागू किए गए इन नियमों का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। इससे जहां फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, वहीं गलत डिलीवरी और चोरी की संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। साथ ही, सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
इन नियमों का लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेजों में मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक खाता विवरण, गैस कनेक्शन बुक और ई-केवाईसी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि ये बदलाव उपभोक्ताओं के हित में हैं और इससे उन्हें सुविधा के साथ-साथ पारदर्शिता भी मिलेगी।
