उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओं को 1.5 लाख जनसुविधा केंद्रों पर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दलालों की मनमानी से भी राहत मिलेगी।
परिवहन मंत्री के अनुसार, अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने और अन्य सेवाओं के लिए मात्र 30 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अलावा, दस्तावेजों की स्कैनिंग, प्रिंटिंग और फोटोकॉपी के लिए भी नाममात्र का शुल्क तय किया गया है। सरकार ने सेवा शुल्क को पारदर्शी बनाने के लिए सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल को एसबीआई-एमओपीएस पेमेंट गेटवे से जोड़ा है, जिससे लोग आसानी से भुगतान कर सकेंगे।
अब लोग अपने नजदीकी जनसुविधा केंद्र से लर्निंग लाइसेंस आवेदन, नाम और पते में बदलाव, फोटो और हस्ताक्षर सुधार, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जैसी कई सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
सरकार के इस फैसले से खासकर ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें परिवहन से जुड़ी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए आरटीओ दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पारदर्शिता बढ़ने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और लोगों को सुविधाएं सुलभ और किफायती दरों पर मिल सकेंगी।
