बुधवार को मोदी की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए। एक ओर जहां केंद्रीय कर्मचारियों को 3 फीसदी DA Hike को तोहफा दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी सरकार ने बड़ा दिवाली तोहफा दिया है।
बता दें कि केंद्र की तरफ से रवि सीजन की फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP में इजाफा किया गया है। जिसमें गेंहू की फसल पर प्रति क्विंटल 150 रुपये, तो सरसों पर 300 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया है।
कैबिनेट की बैठक में रवि की फसलों की एमएसपी में इजाफे का भी फैसला किया गया है, जो किसानों के लिए भी बड़ी दिवाली का तोहफा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए सरकार ने रवि फसलों के लिए नए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP तय कर दिए हैं।
जिसके तहत गेहूं की एमएसपी को 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये कर दिया गया है, जो अब तक 2,275 रुपये प्रति क्विंटल थी। सरसों पर प्रति क्विंटल 300 रुपये MSP बढ़ाई गई है और यह 5,650 रुपये प्रति क्विंटल से 5,950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई हैं। वही इसी तरह चने का MSP 210 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया गया है और इसका नया एमएसपी 5,650 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो पहले 5440 रुपये प्रति क्विंटल था।
इसके अलावा मसूर पर एमएसपी में 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और ये 6,425 रुपे से बढ़कर 6,700 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सैफ्लाॉवर पर 140 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और ये 5,800 रुपये से बढ़कर 5,940 रुपये कर दिया गया है। जौ पर 130 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और ये 1980 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो पहले 1850 रुपये प्रति क्विंटल था।
यहां ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर एमएसपी होता क्या है। तो बता दें कि MSP वह न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जो सरकार किसानों को उनकी फसलों के लिए सुनिश्चित करती है। साफ शब्दों में समझें तो ये वो प्राइस होता है, जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल की खरीद करती है। इसका उद्देश्य फसल की कीमत में उतार-चढ़ाव से किसानों को नुकसान से बचाना होता है।
मोदी कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देने के साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर बैठे किसानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमने किसानों को लाभ पहुंचाने वाले कई फैसले लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो किया है, उसे देखते हुए वे कोई फैसला लेंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा और किसानों के लिए फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ ही कैबिनेट की बैठक में वाराणसी को भी एक तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने वहां गंगा नदी पर एक और रेल सह-सड़क पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस परियोजना पर करीब 2642 करोड़ रुपये का इनेव्स्ट किया जाएगा।
