अग्निवीरों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। यह ऐलान किसी तोहफे से कम नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि देश की सेवा करके लौट के बाद प्रदेश के अग्निवीरों को राज्य के विभिन्न विभागों में समायोजित किया जाएगा और इसके लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा।
क्या प्लान है उत्तराखंड सरकार का?
मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि अग्निवीर योजना ले जाने के बाद उन्होंने सेवा के अधिकारियों पूर्व अधिकारियों जवानों तथा अन्य लोगों के साथ बैठक की और 15 जून 2022 को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उनकी सरकार पुलिस समेत राज्य के अन्य विभागों में देश सेवा करके आने वाले अग्निवीरों को समायोजित करेगी और उन्हें प्राथमिकता देगी।
प्रस्ताव लेकर आएगी राज्य सरकार
उन्होंने आगे कहा कि अग्नि वीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा। धामी ने कहा कि अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए अगर कोई अधिनियम बनाना जरूरी होगा तो उसके लिए प्रस्ताव मंत्रिमंडल में जाकर उसे विधानसभा में रखा जाएगा।
उत्तराखंड का युवा सेना में ही जाना चाहता है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहां सैनिकों को अपने आगे के जीवन को लेकर सोचने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ठोस योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि यहां का युवा बड़े पैमाने पर सेना में भर्ती होना चाहता है।
रिटायर्ड जवानों को मिलेंगी जॉब्स
मुख्यमंत्री ने कहा की सेवा में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर्ड जवानों को भी नियोजित करने के बाद राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सरकार चाहती है की सेवा में 4 साल पूरा होने के बाद भी अग्नि वीरों को राज्य में नौकरी व रोजगार के भरपूर अवसर मिले।
