देहरादून। उत्तराखंड के राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मांग उठाई है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के तहत निगम-निकायों में 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके संविदा, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ कर्मचारियों की नियमितीकरण के लिए प्रदेश सरकार जल्द कदम उठाए।
अपनी इस मांग को लेकर सोमवार को कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ओएसडी विक्रम सिंह चौहान, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडेय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उम्मीद जताई कि इस मामले पर सरकार संज्ञान लेगी।