दिल्ली। देश के 82 पूर्व सिविल सेवकों ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र प्रेषित करते हुए सिविल सेवा प्रतिनियुक्ति नियमों में बदलाव पर चिंता जताई है। दरअसल सिविल सेवा प्रतिनियुक्ति नियमों में पार्श्व भर्ती, Lateral Recruitment और अन्य प्रस्तावित परिवर्तनों पर चिंता व्यक्त की गई है।
जानकारी के अनुसार पत्र में कहा गया है कि IAS, IPS अधिकारियों या उनकी राज्य सरकारों की सहमति के बिना केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को मजबूर करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन करने की मांग की गई है, जिससे उनके अधिकारियों पर मुख्यमंत्रियों के अधिकार और नियंत्रण को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके। इसने संघीय संतुलन को बिगाड़ दिया है।
वहीं अधिकारियों पर मूल राज्य कैडर के बजाय संघ के प्रति विशेष निष्ठा दिखाने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा करने से मना करने वालों के खिलाफ कई बार मनमानी विभागीय कार्रवाई की गई है।
