दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को हिदायत दी है कि वे किसी भी विरोध प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल न हों। ऐसा करने पर आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी इन निर्देशों को केंद्र के सभी विभागों के सचिवों को भी भेजा गया है। बताते चलें कि यह निर्देश ऐसे समय पर आए हैं जब सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए आंदोलन की बात कर रहे हैं।
बता दें कि केन्द्रीय सिविल सेवाओं (आचरण) की नियमावली, 1964 के नियम 7 के साथ सरकारी कर्मचारियों के किसी भी तरह की हड़ताल में शामिल होने पर पाबंदी है। उन्हें सामूहिक स्तर पर आकस्मिक अवकाश लेने, धरने या काम से विरत रहने से भी रोका गया है। निर्देश के अनुसार हड़ताल या धरने में शामिल कर्मचारी के वेतन में कटौती और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
