दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि भारत में राजनीतिक दलों के वित्त के विनियमन का कोई प्रस्ताव नहीं है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।
सरकार ने देश में मौजूदा चुनाव पद्धतियों में सुधार के लिए कोई कदम उठाए हैं इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समय-समय पर सरकार चुनावी सुधार के लिए कदम उठाती है। उन्होंने कहा, चूंकि यह एक सतत प्रक्रिया है , इसमें चुनाव आयोग के प्रस्तावों पर गौर किया जाता है।