देहरादून। पर्यटन, लोक निर्माण, पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि अधिकारियों द्वारा ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना उचित नहीं है जहां मंत्री की अनुमति के बगैर निर्णय ले लिए जाएं।
यह बात महाराज ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के फंक्शनल मर्जर के शासनादेश स्थगित किए जाने पर कही। कहा कि बिना उनके और विभाग की अनुमति के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के फंक्शनल मर्जर संबंधी शासनादेश जारी किया गया था।
कहा कि यह संविधान के 73वें संशोधन में वर्णित 29 विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित करने के प्रयास की दिशा में अवरोध थे। पंचायती राज विभाग के कार्मिकों द्वारा भी उक्त शासनादेशों को निरस्त करने के लिए कार्य बहिष्कार प्रारंभ कर दिया गया था इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को वस्तुस्थिति से अवगत कराया। जिसके बाद आदेशों को स्थगित कर दिया गया है।
महाराज ने कहा कि इस बारे में न उनसे और न उनके मंत्रालय से पूछा गया। निर्णयों के बारे में संबंधित मंत्री से पूछा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत के सहकारिता के कार्यों को भी बिना उनसे पूछे बीडीओ के अधीन कर दिया गया। ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना गलत है।
