दिल्ली। देशभर में सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः बहाल किए जाने की मांग की जा रही है साथ ही विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों में यह व्यवस्था बहाल भी कर दी गई है। अब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग के बीच नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने इसे चिंता की बात बताया। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के करदाताओं पर बोझ पड़ेगा। इस वक्त भारत को राजकोषीय स्थिति को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
दरअसल, कुछ राज्य लगातार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग कर रहे हैं। सुमन बेरी ने कहा कि राजनीतिक दलों को अनुशासन का पालन करना चाहिए। हम सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा।
बताते चलें कि ओपीएस के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। इस योजना को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने एक अप्रैल 2004 से बंद कर दिया था। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं, जबकि राज्य सरकार इसमें 14 फीसदी का योगदान देती है।
