Central government की तरफ से मिले प्रस्ताव पर बनी सहमति के बाद किसान संगठनों की तरफ से गुरुवार को आंदोलन खत्म कर दिया गया। यानी, 378 दिनों के बाद किसान आंदोलन को खत्म किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इस पर चर्चा के बाद यह अंतिम decision लिया गया है। हालांकि, इसका औपचारिक announcement अभी बाकी है। इससे पहले, किसानों की लंबित मांगों पर government की तरफ से कृषि सचिव के signature से चिट्ठी भेजी गई थी।
उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की। इससे पहले, संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय committee के सदस्य अशोक धावले ने कहा- government की तरफ से मिले नए मसौदे पर आज बैठक में चर्चा की जाएगी। उसके बाद आंदोलन खत्म करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से फैसला लिया जाएगा।
Government के प्रस्ताव पर मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा की असहमतियों के बाद बुधवार को Central government ने नया प्रस्ताव भेजा था।
आंदोलन खत्म करवाने के दबाव के तहत central government ने नए मसौदे में प्रदर्शनकारियों पर से तत्काल केस वापसी के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP committee को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कमिटी तय करेगी कि सभी किसानों को MSP मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए। मुआवजे को लेकर सहमति जताते हुए electricity bill को लेकर कहा गया कि संसद में लाने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा की जाएगी ।
Government के नए प्रस्ताव पर पहले संयुक्त किसान मोर्चा की 5 नेताओं की committee ने NEW Delhi में बैठक की और फिर सिंघु border पर मोर्चा की बड़ी बैठक में प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। सहमति का announcement करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि government द्वारा प्रस्ताव को लेकर आधिकारिक announcement करने के बाद धरना खत्म करने का एलान कर दिया जाएगा।
