उक्रांद के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ने कही संघर्ष की बात
विकास प्राधिकरण के जरिये बिल्डरों व माफियाओं को पहाड़ के किसानों की जमीन की खरीद-फरोख्त की सुविधा देने का लगाया सरकार पर आरोप
पिथौरागढ़। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी ने कहा कि पहाड़ के सभी जिलों में विकास प्राधिकरण बनाकर सरकार यहां के आम किसानों की जमीन पूंजीपतियों व बिल्डरों के हवाले करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले पूंजीपतियों के लिए जमीन की खरीद-फरोख्त की सुविधा के लिए यह विकास प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं। सरकार की यह कोशिश पहाड़ के आम लोगों को उसकी ही जमीन से बेदखल करने की साजिश है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा।
उक्रांद नेता ऐरी शनिवार को नगर के होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ऐरी ने उत्तराखंड के सभी जिलों में बनाए जा रहे विकास प्राधिकरण को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की।
उन्होंने कहा कि पहले से बने मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार तथा नैनीताल झील विकास जैसे प्राधिकरणों क्षेत्रों में रह रही जनता काफी परेशान व दुखी है। ऐरी ने कहा, क्योंकि पहले से मौजूद इन प्राधिकरणों में पूंजीपतियों-बिल्डरों के लिए जमीन अब संकुचित हो गई है। वहां खरीद-फरोख्त की अब गुंजाइश नहीं है, इसलिए प्रदेश सरकार पैसे वालों, भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने और अपनी जेबें भरने के लिए पहाड़ के नगर और जिलों को विकास प्राधिकरण के हवाले करना चाहती है। ऐरी ने कहा कि पहाड़ का किसान और आम आदमी अपनी नाप भूमि से लगी बेनाप या वर्ग-4 आदि की भूमि पर खेती-बाड़ी करता आ रहा है, लेकिन प्राधिकरण बन जाने पर वह जमीन उसे छिन जाएगी और बिल्डरों आदि को दे दी जाएगी। किसान के पास जो नाप भूमि भी है वह भू-माफिया और बिल्डरों औने-पौने दामों पर खरीदेंगे और पहाड़ का आदमी अपनी ही जमीन से बेदखल हो जाएगा। उक्रांद नेता ने कहा कि सरकार और पूंजीपतियों की इस मिलीभगत का पुरजोर विरोध किया जाएगा। लोगों के साथ आंदोलन छेड़ने की जरूरत पड़ी तो वह भी किया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ उक्रांद के वरिष्ठ नेता पुष्कर सिंह धामी और जगत मेहता आदि मौजूद थे।
नैनीसैनी में उचित मुआवजा दे सरकार
पिथौरागढ़। पत्रकार वार्ता में उक्रांद नेता ऐरी ने हवाई सेवा के सुचारू संचालन में आड़े आ रहे नैनीसैनी एयरपोर्ट क्षेत्र में बने भवन स्वामियों को उचित मुआवजा दिये जाने की मांग शासन-प्रशासन से की। उन्होंने कहा कि भवन स्वामियों ने जिला प्रशासन से निर्माण की अनुमति लेकर ही निर्माण कार्य को बढ़ाया है। ऐसे में शासन-प्रशासन को सिर्फ संबंधित प्रावधानों की बजाय जिम्मेदारी व गंभीरता से इस विवाद को सुलझाने की जरूरत है। भवन स्वामी भी उचित मुआवजे के बाद ही निर्माण तोड़े जाने की बात कह रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह भवन स्वामियों के साथ आंदोलन करेंगे।
लंदन फोर्ट का नाम सोरगढ़ किला करने की जरूरत
पिथौरागढ़। ऐरी ने जिला मुख्यालय स्थित लंदन फोर्ट का नाम सोरगढ़ किला किये जाने की मांग सरकार से की। उन्होंने कहा कि यह नाम यहां की पहचान व इतिहास से जुड़ा है। एक तरफ सरकार भारतीय संस्कृति के नाम पर विभिन्न जगहों का नाम बदल रही है तो पिथौरागढ़ स्थित किले का नाम अंग्रेजों की गुलामी की याद दिलाता लंदन फोर्ट रखने का क्या औचित्य है।
