देश में एक करोड़ से भी अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी है, जो बड़ी बेसब्री से आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में आठवां वेतन आयोग काफी राहत लेकर आएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है।
बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कम से कम 34500 तक का इजाफा होगा। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के कारण जीवन यापन काफी कष्टकारी होता जा रहा है। इसके लिए वेतन वृद्धि बहुत आवश्यक है।
8वें आयोग की मांग बढ़ी
जनवरी 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था। 7वां आयोग 2026 को खत्म होगा। इस आयोग के बाद अब एक हाई पे कमिशन के लागू होने की मांग बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही सरकार आठवी वेतन आयोग का ऐलान करने वाला है। आठवां वेतन आयोग के बारे में पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है कि इससे न्यूनतम मूल वेतन में मौजूद 18000 से 34500 तक की बढ़ोतरी होगी।
वेतन आयोग परंपरागत रूप से भारत की आर्थिक स्थितियों को दर्शाते हुए सिविल सेवा पारिश्रमिक को समायोजित करने के लिए 10 साल में एक नया वेतन आयोग स्थापित करता है।
7वां वेतन आयोग कब शुरू हुआ?
देश में सातवां वेतन आयोग 2014 में शुरू किया गया था और इसे 2016 में लागू किया गया। अब सातवां वेतन आयोग पूरा होने की कगार पर है। यह 2026 में पूरा हो जाएगा।
कब तक लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 2025 में स्थापित हो सकता है। इसका लक्ष्य जनवरी 2026 तक क्रियान्वयन करना है। वैसे आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। सातवें वेतन आयोग में 23 प्रतिशत की वेतन वृद्धि देखी गई थी। इसलिए उम्मीद है कि इसी मुताबिक वेतन वृद्धि नए आयोग की सिफारिशों के बाद भी मिलेगी।
