देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत का बड़ा कदम उठाया है। राज्य में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में अब तीन प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है, जिससे यह बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को जुलाई 2025 से मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह निर्णय कर्मचारियों को महंगाई के बढ़ते दबाव से राहत देने के उद्देश्य से लिया है। इस कदम का असर उन सभी सार्वजनिक निकायों, उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर पड़ेगा जो सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करते हैं।
औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के आदेश के अनुसार अब DA को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा संशोधित दरों के अनुरूप की गई है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह लाभ राज्य सरकार, सहायता प्राप्त शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं, नगर निकायों, स्थानीय निकायों तथा पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारियों पर लागू होगा।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई दर केवल उन संस्थाओं में लागू होगी, जिनकी वित्तीय स्थिति अतिरिक्त खर्च वहन करने के लिए सक्षम है। संबंधित संस्थाओं को अपने स्तर पर व्यय क्षमता का मूल्यांकन करके इस आदेश को लागू करना होगा।
इस फैसले के बाद कर्मचारियों और उनके परिवारों में राहत की भावना है। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश रानकोटी ने मुख्यमंत्री और शासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम कर्मचारियों के हित को प्राथमिकता देने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में यह तीन प्रतिशत की वृद्धि कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण राहत है।
महासंघ के प्रदेश महामंत्री नंदलाल जोशी ने भी सरकार के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की लंबे समय से उठ रही मांग को सम्मान मिला है और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार कर्मचारियों के हित में सकारात्मक कदम उठाती रहेगी। इस निर्णय के बाद राज्यभर में कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।
