उत्तराखंड में फ्री राशन पर अब एक अपडेट सामने आया है।यहां 22 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को सरकार जून में तीन महीने का राशन एक साथ देगी।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश किए हैं। 30 जून तक सभी राज्यों को अपने उपभोक्ताओं को अगस्त माह तक का अनाज देना होगा।
इस फैसले को पाकिस्तान के साथ जारी तनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इससे पहले कोरोना महामारी के दौरान भी लोगों को दो से तीन महीने तक राशन एक साथ दिया गया था। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपनिदशक राहुल सिंह का आदेश शनिवार को राज्य सरकार को मिल गया।
केंद्र सरकार ने जून अंत तक इस राशन का वितरण करने के लिए कहा है। इसकी पुष्टि भी की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में आगामी तीन माह के लिए खदान की प्रचुर उपलब्धता है। इसकी तैयारी शुरू भी कर दी गई है। केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए के तहत अनाज आवंटन के लिए है।
इसके लिए राज्यों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। एनएसफएस के तहत राज्य में 12 लाख से ज्यादा कार्ड धारक हैं।
जबकि राज्य खाद्य योजना एसएफएसएस के तहत कार्ड की संख्या दस लाख के करीब है। राज्य खाद्य योजना के राशन कार्ड धारकों को राज्य सरकार स्वयंरियायती मूल्य पर गेहूं-चावल मुहैया कराती है। एसएफएसएस कार्ड धारकों के लिए राज्य में पर्याप्त राशन उपलब्ध है।
राशन कार्ड में दर्ज नाम के तहत प्रति व्यक्ति ₹2 किलो के हिसाब से 2 किलो गेहूं, 3 किलो के हिसाब से 3 किलो चावल मिलता है। कोरोना काल से सरकार यह राशन निशुल्क दे रही है। एसएफएसएस के तहत प्रति राशन कार्ड 11 रुपये किलो के हिसाब से 7.5 किलो चावल मिलता है।
