बागेश्वर— जिलाधिकारी की पहल, हाई स्पीड नेट (high speed net) सुविधा से लैस होंगी सभी तहसीलें

Bageshwar- all tehsils will be equipped with high speed net

बागेश्वर, 04 दिसंबर 2020
जनपद वासियों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार द्वारा नई पहल करते हुए जनपद की समस्त तहसीलों का आधुनीकरण (high speed net) किया जा रहा हैं।

जिसके अंतर्गत जनपद की तहसीलों को स्वान कनेक्टिविटी से जोडते हुए वहां संचार सुविधाओं के साथ हाई स्पीड इंटरनेट (high speed net) की सुविधा उपलब्ध करायी गयी हैं जिससे प्रत्येक तहसील को हाई स्पीड नेट उपलब्ध हो सकेगा।

गौरतलब है कि कपकोट समेत अन्य कई क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टविटी सही नहीं होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को बार—बार कार्यालयों व तहसील के चक्कर काटने पड़ते है। वर्तमान में ​जनपद में कुल 4 तहसीलें व 2 उप तहसीलें हैं।

जिलाधिकारी के इस नई पहल के अंतर्गत जनपद के प्रत्येक तससील में माॅडल रिकार्ड रूम का निर्माण भी किया जा रहा हैं। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार विभिन्न तहसीलों में माॅडल रिकार्ड रूम का निर्माण करने के लिए आंगणन प्रेषित किया जा चुकें हैं तथा कुछ तहसीलों में माॅडल रिकार्ड रूम का कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है। जिससे आम जनता को सेवाजनक रूप में खतौनी एवं भू—लेख उपलब्ध हो सकेगे एवं उन्हें अनावश्यक रूप से इधर-उधर घूमने की आवश्यकता नहीं होगी। (high speed net)

जिला प्रशासन अधिक से अधिक जनोन्मुखी हो तथा जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधायें सुविधाजनक रूप में प्राप्त हो सकें, इसके​ लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है।

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इसे सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा जहां तहसीलों में बेहतर संचार सुविधायें उपलब्ध कराते हुए लोगों को सुविधाजनक रूप में खतौनी, भू-अभिलेख एवं विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों को सुविधाजनक रूप में उपलब्ध करायें जाने का प्रयास किया गया हैं वही, दूसरी ओर प्रत्येक तहसील में जन सुविधा के दृष्टिगत समस्त तहसीलों में सैड आदि के निर्माण कार्य किये जाने के निर्देष दियें है। ताकि तहसीलों में आने वाले आमजन को किसी प्रकार की असुविधा व परेशानी न हो।

जिलाधिकारी के निर्देशन में जहां एक ओर प्रथम चरण में तहसीलों का आधुनीकरण किया जा रहा हैं वही, दूसरी ओर आगामी चरण में जिलाधिकारी द्वारा समस्त विभागों को आधुनिकता का उपयोग करते हुए बेहतर जन सेवायें देने के निर्देश दिए गए हैं। जिसमे विभागों में पूछताछ केंद्र, ई-आफिस आदि की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। (high speed net)

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