नयी दिल्ली, 6 जून: पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के साथ भारत भू-राजनीतिक बदलावों और आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं के बीच विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में जुटा है।
सूत्रों ने कहा कि निवेश संबंधी मामलों से जुड़े मंत्रालयों, राज्य सरकारों और प्रशासन को सलाह दी गई है कि वे विदेशी निवेशकों को हैंडल करने यानी उन्हें आकर्षित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जापान में वहां निवेशकों के साथ व्यक्तिगत रूप से सिलसिलेवार बैठकें कीं। इन बैठकों के बाद आत्मनिर्भर भारत को मेक इन इंडिया फॉर द वल्र्ड के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जाने लगा है।
एक सरकारी सूत्र ने इंडिया नैरेटिव को बताया, नई उभरती भू-राजनीतिक व्यवस्था में भारत ने खुद को एक विश्वसनीय, भरोसेमंद देश के रूप में स्थापित किया है। अब यहां अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। सरकार निवेश को सुविधाजनक बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक उथल-पुथल और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के अनुसार काम करना जारी रखेगा।
भारत में 2021-22 में रिकॉर्ड 83.57 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) दर्ज किया।
क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 30 से अधिक जापानी सीईओ और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री ने इस दौरान उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत निवेश के अवसरों पर भी प्रकाश डाला।
नरेंद्र मोदी ने जापान में कहा, कोविड -19 महामारी, वैश्विक तनाव और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता तथा सुरक्षा की चुनौतियों ने मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, मानव-केंद्रित विकास मॉडल और स्थिर तथा मजबूत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
बीते माह दक्षिण कोरिया के कारोबारियों के एक बड़े समूह ने निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए शिमला का दौरा किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह खबर सुर्खियां नहीं बटोर सकी।
कई दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधाएं स्थापित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरियाई और तथा अन्य एशियाई देशों के निवेशकों ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), ईवी के कलपुर्जो, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपनी विनिर्माण इकाई स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाना शुरू कर दिया है।
भारत में दक्षिण कोरिया से हर साल एक अरब डॉलर का एफडीआई आता है। कोरियाई निवेश वहां की बड़ी कंपनियों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के जरिये मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील के क्षेत्र होता है। अब कई छोटी और मंझोली कंपनियां भी भारतीय बाजार में कदम रखने की उम्मीद कर रही हैं।
भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जे-बोक ने पिछले सप्ताह कहा, अभी रसायनों और स्टील क्षेत्र में और निवेश करने पर विचार किया जा रहा है। छोटे और मंझोले उद्यम भी भारतीय बाजार में तेजी से दस्तक दे रहे हैं।
महाराष्ट्र, नई दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले शीर्ष राज्यों में शामिल हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 प्रमुख क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है, जिससे 60 लाख नये रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
कार्यक्रम के तहत 2.34 लाख करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धताएं की गई हैं।
सार: सरकार अब चाहती है कि विदेशी निवेशक भारत के आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भरता की पहल का लाभ उठायें। विदेशी निवेशक देश में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करें, जो समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए रोजगार पैदा करेंगी।
(यह सामग्री इंडिया नैरेटिव के साथ एक व्यवस्था के तहत जारी की जा रही है)
–आईएएनएस
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